(१) काउन्सिलको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानूनबमोजिम राखिनेछ ।
(२) काउन्सिलको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत पनि काउन्सिलको हिसाब किताब जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।